Loading...
 |
काठमाडौं, ३० असोज– ‘ब्रिक्स’ सम्मेलनका लागि भारतको गोवामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयका तर्फबाट आइतबार बिहान एउटा प्रायोजित हल्ला सम्प्रेषण गरियो । खवर अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारत–नेपाल–चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राखे र त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सकारात्मक भए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषित यो खवरको यथार्थता भने त्यो भन्दा ठीक विपरित रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिवार साइडलाइनमा नेपाल चीनबीच दुईपक्षीय कुराकानी भएपछि कार्यसूची बिनै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालसहितको त्रिपक्षीय भेटवार्ता आयोजना गरे । जुन भेटवार्तालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत पनि सहमत भएको प्रचार गरेको थियो ।
नेपाल मात्रै होइन दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनसँगको विकास साझेदारीका लागि बढिरहेको जनदवावलाई मथ्थर पार्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हथकण्डाका रुपमा यस्तो प्रचार गराउँदै आएका थिए, जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि प्रयोग गर्न मोदीले सफलता पाए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी, नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच त्रिपक्षीय भेटको कार्यसूची नरहे पनि मोदीले अचानक त्रिपक्षीय भेटवार्ताको कार्यक्रम बनाए । दाहाल प्रधानमन्त्री हुनु अगावै भारतले नेपाल चीनबीचका नयाँ सम्झौताहरुलाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै नेपालमा जनअसन्तुष्टि बढिरहेको सन्दर्भ बुझेरै मोदीले दाहाललाई आफ्नो रणनीतिक अस्त्र बनाउने र नेपालको जनदवाव मथ्थर पार्ने रणनीतिक प्रचार अनुरुप यस्तो भेटवार्ता आयोजना गरेका थिए ।
त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावमा मोदीको समर्थन रहेको दाहालको सचिवालयलाई हवाला दिंदै गरिएको हल्लालाई झुठो प्रमाणित गर्ने केही तथ्य हेरौं–
अहिले मात्रै होइन अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै दाहालले राखेको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार मात्र गरेको थिएन, उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको कारण देखाउँदै त्यस्तो साझेदारी हुन नसक्ने रणनीतिक निश्कर्ष समेत निकालेको थियो । त्यस लगत्तै नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्तप्रसादको नेतृत्वमा रहेको आइडीएसएले सन् २०१४ मा नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारीका विषयमा छलफल गर्न भन्दै एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । भारतीय सेनाको थिंकट्यांक सो संस्थाले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमको निश्कर्ष थियो– ‘त्रिदेशीय साझेदारीलाई विकासको मात्रै होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्छ । यसरी हेर्दा यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गर्छ ।’
नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय साझेदारीलाई मात्रै नभएर नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको समेत नरुचाएर पूर्ववर्ती ओली सरकार ढाल्दै आफ्नो मर्जीमा चल्ने सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने भारतले नेपाल भारत सम्बन्धमा चीनलाई जोड्न सहमत भयो भन्ने दाहालको हल्ला यसै झुठो सावित हुन्छ । किनभने मोदीले स्पष्ट बुझेका छन्– नेपालमा आफ्नो दलाल सरकार स्थापना भए पनि नेपालको जनमत भारतको यस्तो हस्तक्षेपकारी नीति र ब्यवहारको विरुद्ध छ । त्यसैले आफ्नो दलाली गर्ने भूमिकामा रहेको सरकारका विरुद्ध रहेको जनदवाव कम गर्न र चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौता अलपत्र पार्न यस्तो रणनीतिक हल्ला भारतले चलाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
आइतबार बिहान भएको त्रिपक्षीय भेटवार्ता त्रिदेशीय साझेदारीको नारा लगाएर त्रिदेशीय साझेदारीलाई भारतको रणनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने र त्यसरी प्रयोग हुन नसके नेपाल चीन बीच पछिल्लो पटक भएका दूरगामी सम्झौताहरुलाई भाँड्ने रणनीति अनुरुप भएको देखिन्छ । चीनको सहयोगमा बन्ने प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल्वेलाई भारतको सुरक्षा खतरासँग जोडेर त्यसलाई असफल पार्नै ओली सरकार ढाल्ने र दाहालको नेतृत्वमा आफ्नो दलाल सरकार बनाउने भारत नेपाललाई विकास ट्रन्जिट बनाउनेगरी त्रिदेशीय साझेदारीका लागि सहमत भयो होला भनेर कसरी पत्याउने ?
ब्रिक्स सम्मेलन अघि नै नेपाल भ्रमणको कार्यसूची रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण दाहाल सरकार मार्फत असफल बनाएका मोदीले आफ्नै भूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत राखेर सीसँग भेटवार्ता आयोजना गर्नु नेपालको विदेशनीति आफू नियन्त्रित रहेको सन्देश दिनु होइन र ? चिनियाँ राष्ट्रपति सीकै सामु दाहाललाई मोदीले आफ्नो दलाल करार गर्दा पनि दाहालको सचिवालयले त्यस भेटवार्तालाई त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राख्न सफल वर्ताको रुपमा प्रचार गरेको छ । नेपालले स्वतन्त्र देशको हैसियतमा चीनसँग सम्बन्ध राखेको समेत नरुचाउने मोदीले त्रिदेशीय साझेदारीमा सहमति जनाए भन्ने प्रचार त झन कसैले पत्याउनै सक्दैन ।
तर, मोदीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि नेपाल र चीनबीच पछिल्लो पटक भएका दूरगामी सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ मात्रै भएको हो । त्रिपक्षीय साझेदारीको रणनैतिक हल्ला चलाएर यसलाई असफल बनाउने प्रयासमा मोदी सफल हुने छैनन् भन्ने उदाहरण बंगलादेश र पाकिस्तान नै नजिरको रुपमा छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकहरुले पनि चीनसँग साझेदारी नगरुन् भन्ने योजना मुताविक भारतले भूमिका खेलेको छ । जसले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्यो र भारतको दलाल सरकार बनाएर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गरी केही समयका लागि नेपाल चीन सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न सफल भयो ।
चीनले पाकिस्तानमा चाइना पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीइसी) परियोजनाका लागि ४८ अर्व अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसलाई रोक्न भारतले बालुचिस्तानमा पृथकताबादीलाई उचालेको छ । चीनको सिन्जयान हुँदै उइगुरलाई पाकिस्तानसँग जोड्ने रेलले दक्षिण एसियाको विकासलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर असफल पार्ने प्रयास गरेको हो ।
नेपालको केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल्वे रोक्न सरकार ढालेर दलाल सरकार बनाएको छ र मधेसी दललाई आफ्नो कार्डका रुपमा भारतले प्रयोग गरेको छ । यस्तो भूमिका भएको भारतले त्रिदेशीय साझेदारीमा सहमति जनायो भन्ने प्रचारमा पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका मिडियालाई प्रयोग गरेका छन्, जसरी केही दिनअघि तिनै मिडियालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छैन भन्ने समाचार लेख्न प्रयोग गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषित यो खवरको यथार्थता भने त्यो भन्दा ठीक विपरित रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिवार साइडलाइनमा नेपाल चीनबीच दुईपक्षीय कुराकानी भएपछि कार्यसूची बिनै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालसहितको त्रिपक्षीय भेटवार्ता आयोजना गरे । जुन भेटवार्तालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत पनि सहमत भएको प्रचार गरेको थियो ।
नेपाल मात्रै होइन दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनसँगको विकास साझेदारीका लागि बढिरहेको जनदवावलाई मथ्थर पार्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हथकण्डाका रुपमा यस्तो प्रचार गराउँदै आएका थिए, जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि प्रयोग गर्न मोदीले सफलता पाए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी, नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीच त्रिपक्षीय भेटको कार्यसूची नरहे पनि मोदीले अचानक त्रिपक्षीय भेटवार्ताको कार्यक्रम बनाए । दाहाल प्रधानमन्त्री हुनु अगावै भारतले नेपाल चीनबीचका नयाँ सम्झौताहरुलाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै नेपालमा जनअसन्तुष्टि बढिरहेको सन्दर्भ बुझेरै मोदीले दाहाललाई आफ्नो रणनीतिक अस्त्र बनाउने र नेपालको जनदवाव मथ्थर पार्ने रणनीतिक प्रचार अनुरुप यस्तो भेटवार्ता आयोजना गरेका थिए ।
त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावमा मोदीको समर्थन रहेको दाहालको सचिवालयलाई हवाला दिंदै गरिएको हल्लालाई झुठो प्रमाणित गर्ने केही तथ्य हेरौं–
अहिले मात्रै होइन अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै दाहालले राखेको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार मात्र गरेको थिएन, उसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको कारण देखाउँदै त्यस्तो साझेदारी हुन नसक्ने रणनीतिक निश्कर्ष समेत निकालेको थियो । त्यस लगत्तै नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्तप्रसादको नेतृत्वमा रहेको आइडीएसएले सन् २०१४ मा नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारीका विषयमा छलफल गर्न भन्दै एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । भारतीय सेनाको थिंकट्यांक सो संस्थाले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमको निश्कर्ष थियो– ‘त्रिदेशीय साझेदारीलाई विकासको मात्रै होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्छ । यसरी हेर्दा यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गर्छ ।’
नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय साझेदारीलाई मात्रै नभएर नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको समेत नरुचाएर पूर्ववर्ती ओली सरकार ढाल्दै आफ्नो मर्जीमा चल्ने सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने भारतले नेपाल भारत सम्बन्धमा चीनलाई जोड्न सहमत भयो भन्ने दाहालको हल्ला यसै झुठो सावित हुन्छ । किनभने मोदीले स्पष्ट बुझेका छन्– नेपालमा आफ्नो दलाल सरकार स्थापना भए पनि नेपालको जनमत भारतको यस्तो हस्तक्षेपकारी नीति र ब्यवहारको विरुद्ध छ । त्यसैले आफ्नो दलाली गर्ने भूमिकामा रहेको सरकारका विरुद्ध रहेको जनदवाव कम गर्न र चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौता अलपत्र पार्न यस्तो रणनीतिक हल्ला भारतले चलाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
आइतबार बिहान भएको त्रिपक्षीय भेटवार्ता त्रिदेशीय साझेदारीको नारा लगाएर त्रिदेशीय साझेदारीलाई भारतको रणनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने र त्यसरी प्रयोग हुन नसके नेपाल चीन बीच पछिल्लो पटक भएका दूरगामी सम्झौताहरुलाई भाँड्ने रणनीति अनुरुप भएको देखिन्छ । चीनको सहयोगमा बन्ने प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल्वेलाई भारतको सुरक्षा खतरासँग जोडेर त्यसलाई असफल पार्नै ओली सरकार ढाल्ने र दाहालको नेतृत्वमा आफ्नो दलाल सरकार बनाउने भारत नेपाललाई विकास ट्रन्जिट बनाउनेगरी त्रिदेशीय साझेदारीका लागि सहमत भयो होला भनेर कसरी पत्याउने ?
ब्रिक्स सम्मेलन अघि नै नेपाल भ्रमणको कार्यसूची रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण दाहाल सरकार मार्फत असफल बनाएका मोदीले आफ्नै भूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत राखेर सीसँग भेटवार्ता आयोजना गर्नु नेपालको विदेशनीति आफू नियन्त्रित रहेको सन्देश दिनु होइन र ? चिनियाँ राष्ट्रपति सीकै सामु दाहाललाई मोदीले आफ्नो दलाल करार गर्दा पनि दाहालको सचिवालयले त्यस भेटवार्तालाई त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राख्न सफल वर्ताको रुपमा प्रचार गरेको छ । नेपालले स्वतन्त्र देशको हैसियतमा चीनसँग सम्बन्ध राखेको समेत नरुचाउने मोदीले त्रिदेशीय साझेदारीमा सहमति जनाए भन्ने प्रचार त झन कसैले पत्याउनै सक्दैन ।
तर, मोदीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि नेपाल र चीनबीच पछिल्लो पटक भएका दूरगामी सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ मात्रै भएको हो । त्रिपक्षीय साझेदारीको रणनैतिक हल्ला चलाएर यसलाई असफल बनाउने प्रयासमा मोदी सफल हुने छैनन् भन्ने उदाहरण बंगलादेश र पाकिस्तान नै नजिरको रुपमा छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकहरुले पनि चीनसँग साझेदारी नगरुन् भन्ने योजना मुताविक भारतले भूमिका खेलेको छ । जसले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्यो र भारतको दलाल सरकार बनाएर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गरी केही समयका लागि नेपाल चीन सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न सफल भयो ।
चीनले पाकिस्तानमा चाइना पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीइसी) परियोजनाका लागि ४८ अर्व अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसलाई रोक्न भारतले बालुचिस्तानमा पृथकताबादीलाई उचालेको छ । चीनको सिन्जयान हुँदै उइगुरलाई पाकिस्तानसँग जोड्ने रेलले दक्षिण एसियाको विकासलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर असफल पार्ने प्रयास गरेको हो ।
नेपालको केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेल्वे रोक्न सरकार ढालेर दलाल सरकार बनाएको छ र मधेसी दललाई आफ्नो कार्डका रुपमा भारतले प्रयोग गरेको छ । यस्तो भूमिका भएको भारतले त्रिदेशीय साझेदारीमा सहमति जनायो भन्ने प्रचारमा पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका मिडियालाई प्रयोग गरेका छन्, जसरी केही दिनअघि तिनै मिडियालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छैन भन्ने समाचार लेख्न प्रयोग गरिएको थियो ।
नेपालमा भारतीय इसारामा चल्ने दलाल सरकारले भ्रमण अवरोध गर्न भ्रमणको तयारी नै अघि नबढाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी बंगलादेश गए । चीनको बंगलादेशसँग जमीनमार्फत सिधा सम्पर्क नभए पनि समुद्री रेशममार्ग मार्फत बंगलादेश चीन जोड्ने ‘मोरिटाइम’ परियोजनाका लागि चीनले २४ अर्व डलर सहयोग गरेको छ । यो कुरा पनि भारतलाई मन परेको छैन । तर, नेपालमा जस्तो दलाल सरकार बंगलादेशमा भएकाले त्यसलाई रोक्न भारत सफल हुन सकेन । चिनियाँ सहयोगको ४८ अर्व डलरको पाकिस्तानको इपीइसी परियोजना रोक्न भारतले बालुचिस्तानमा पृथकताबादीलाई प्रयोग गरे पनि सफल हुने देखिंदैन । त्यही विषयमा भारत पाक सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । नेपालमा भने चीनको विकासबाट लाभ लिनु पर्ने जनअपेक्षा विपरित त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भारतीय स्वार्थ अनुरुप त्रिदेशीय साझेदारीमा भारत सहमत भएको झुठो हल्ला चलाउन सफल भएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment