Loading...
 |
सन् २०१३ को अक्टुबरमा मध्य एसियाली तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको भ्रमणका सिलसिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र एक्काईसौं शताब्दी सिल्क रोड इनिसियटिभको अवधारणा प्रस्तुत गरे। जुन अवधारणा सार्वजनिक भएको गत अक्टुबरमा तीन वर्ष पूरा भयो। इकोनोमिक बेल्ट अन्तर्गत प्राचीन रेशमी मार्गमा पर्ने केन्द्र एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व र युरोपका देशहरु पर्दछन् भने इनिसियटिभको अर्थ ती क्षेत्रहरुमा भौतिक संरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान र व्यापारिक विस्तारद्वारा एकीकृत विकास र क्षेत्रीय आर्थिक एकरुपता भन्ने हो।
चीनको अगुवाइमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एआईआईबीमा ती देशहरु पनि सहभागी छन्। यही अवधारणामा टेकेर चीन अहिले व्यापक रुपमा वैदेशिक लगानीद्वारा वरिपरिका मुलुकको पनि समृद्धिको ढोका खोल्ने अभियानमा छ। एक पेटी एक मार्ग अर्थात् वान बेल्ट वान रोडबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरु लाभान्वित हुने भएकाले नेपालमा पनि रेल पुग्ने सपना नेपालीले देखेका छन्। तर भूराजनीतिक जटिलताका कारण सो सपना तुहिएला कि भन्ने शङ्का पनि छ।
चिनियाँ लगानीलाई व्यापक तर होसियारीपूर्वक भित्र्याएर नेपालले आर्थिक फड्को मार्ने यो उपयुक्त समय हो। नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारी बनेपछि नेपालले प्रशस्त लाभ लिने कुरा चल्न थालेको वर्षौं भयो तर यी सबै कुरा हुन सकेका छैनन्। नेपालले चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने हो भने चीनले चाहने यी आठ सूत्र अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
१. राजनीतिक स्थिरता
चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालको अस्थिर राजनीतिक स्थितिले कहालिन्छन्। भन्न त भनिन्छ, सरकार परिवर्तनले विकासको कामलाई कुनै असर गरिनुहुँदैन। सरकार र राजनीतिक दलहरुको फरक फरक स्वार्थले गर्दा एक देशसँग गरिएको सम्झौतालाई अर्को सरकारले फेर्ने ल्याकत राखिदिन्छ। एउटा सरकारले राम्रो देखेको सपनालाई अर्कोले तर्क वा कुतर्क गरेर बेकामे सिद्ध गरिदिन्छ। त्यति मात्रै नभएर दलीय भोट बैंक, पार्टीगत आर्थिक लाभांश, नेता तथा कार्यकर्ताको भरणपोषण आदि जायज तथा नाजायज फाइदालाई हेरेर दल र सरकारमा नीति नियम, कानुन बदल्नेसम्मको हैसियत हुन्छ वा अड्काइराख्न सक्ने संयन्त्र हुन्छ। सरकारको आयु अस्थिर हुने भएकाले परियोजनाहरुले काम सम्पन्न गर्नेसम्मको उचित वातावरण पाउँदैनन्। त्यसमाथि कुनै परियोजना निर्माणस्थलमा पुग्ने बित्तिकै मुआब्जा, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, आमा समूह, युवा क्लब, वातावरण समूह, महिला समूह आदिले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकार जिम्मेवार भइदिँदैन। परियोजनाहरु यस्तै झमेलामा अल्मलिन्छन्, सके समाधान गर्छन्, नत्र बिचैमा काम छोडेर फिर्ता जान्छन्।
२.
चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध
चीनले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्दा आपसी सम्बन्ध सुमधुर छ कि छैन भनेर विचार गर्दछ। कुनै देशमा लगानी गरियो तर त्यसलाई असफल सावित गर्ने तत्वहरु हावी भएमा चीनले काम गर्दैन। चीनले अहिले सकेसम्मको मेहनत लगाएर आफूद्वारा निर्मित संरचनामार्फत् प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जब चीन विरोधीहरुको बाहुल्यता हुन्छ तब उसले मानसिक वा भौतिक रुपमा परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन। त्यसैले गन्तव्य मुलुकसितको सम्बन्ध राम्रो हुनु चिनियाँ लगानी भित्र्याउने अर्को सर्त हो।
३. सम्बन्धित मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास
नेपाल आर्थिक विकासमा पिछडिएको मुलुक हो। साथै विकासमा हतोत्साहित र आर्थिक हैसियतमा कमजोर पनि ठानिन्छ। नेपालले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन आफू विकासका लागि उत्साही भएको पुष्टी गर्नु जरुरी छ। विगतका अनुभवबाट हेर्दा नेपाल लगानीकर्ताहरुका लागि असुरक्षित, झन्झटिलो र सुस्त मुलुकको रुपमा देखिँदै आएको छ। वर्षौदेखि जस्ताका तस्तै रहेका परियोजनाहरुले नेपाल तीव्र विकासका लागि इच्छुक नभएको सङ्केत गर्दछ।
४. बजारको आकार
नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको स्वतः सर्त हुन जान्छ। नेपालमा कुनै पनि वस्तुको बजार विशाल वा स्थिर छैन। हुम्ला जुम्लाको स्याउ भैंसीको मुखमा जान्छ तर मानिसले उपभोग गर्न नपाउने अवस्था छ। नेपालको सानो बजार भएपनि व्यवस्थापन पक्ष सक्षम भएमात्रै पनि यही सानो बजारलाई लगानीकर्ताले स्वीकार्दछन्, जुन चिनियाँ लगानीकर्ताका हकमा पनि लागू हुन्छ।
५. गन्तव्य मुलुकको उपभोग्य मात्रा
नेपालको कूल जनसंख्या बराबर मानिसहरु चीनको राजधानी बेइजिङमा मात्रै बस्दछन्। नेपालीहरुको क्रयशक्ति बढ्न सकेको छैन भने आम मानिसलाई दुःखजिलो गरेर निर्वाह गर्न नै हम्मे हम्मे छ। चीनद्वारा अघि सारिएको एक पेटी एक मार्गको योजना केवल वाणिज्य तथा व्यापारिक आदानप्रदान मात्र नभएर उत्पादन क्षमता बढाउने बाटो पनि हो। चिनियाँ अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने मात्रै उत्पादन र उपभोगको मात्रालाई बढाउन सकिन्छ।
६. गन्तव्य मुलुकको माग र बजारको अवसर
चिनियाँ व्यवसायले कुनै पनि मुलुकमा लगानी लैजान मुख्यतया बजारको माग र अवसरलाई हेर्दछन्। नेपालमा अभावै अभाव भएकाले मागको ठूलो सम्भावना छ र यहाँ बजारका अनेक सम्भावना छन्। चीनले अनुभवरहित व्यवसायका लागि एक पेटी एक मार्गद्वारा सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा वैदेशिक लगानी छनौटको एक गन्तव्यका रुपमा आफ्ना व्यवसायलाई आकर्षित गरेको बेला नेपालमा त्यस्ता व्यवसायले अनुभव बटुल्ने मौका पनि छ।
७. कम लागत, तुलनात्मक फाइदायोग्य मुलुक
चीनद्वारा अघि सारिएको आर्थिक अभियानबाट अधिकांश देशहरुले मौकाको फाइदा उठाउँदै गएका छन् कति प्रक्रियामा होलान्। लागतका हिसाबले सस्तो मुलुक भएकाले नेपालमा लगानी गर्नु र फाइदा लिनु कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि सुअवसर नै हो। यस्तो अवसर प्रदान गरेर समृद्ध नेपाल सिर्जना गर्ने मौका छ। तर विकासप्रतिको दलीय सामूहिक प्रतिबद्धता व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण नहुँदा सस्तो मुलुक भएर पनि नेपालले अवसरहरु छोप्न सकेको छैन।
८. चिनियाँ उत्पादनको प्रतिष्ठा
नेपालमा नयाँ उखान प्रचलित छ- मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन। यसरी हामीले चिनियाँ उत्पादनको मजाक उडाइरहेका छौं। तर सस्ता चिनियाँ लत्ता कपडा र मालसामानले कैयौं नेपालीहरुको आङ छोपिएको छ, कैयौं वर्गले आफूलाई दयनीय अवस्थाबाट उकासेको छ। गरीब देश भएकाले नेपालका लागि उत्पादित सामग्री कमसल र सस्ता त हुने नै भए। कुनै दिन नेपाल पनि धनी भयो भने महङ्गा चिनियाँ सामग्री निर्यात होलान् र हामीले किन्न सक्ने औकात राखौंला। अनि त्यतिबेला चिनियाँ ब्रान्डका कमसल सामग्रीको मजाक गर्दा सुहाउनेछ।
नेपालमा रेल आउने कुरा सुन्दा नेपालीको मन पुलकित हुन्छ र सपनाको चाङ सिरानीनेर थुप्रिन्छ। चिनियाँ लगानी भित्र्याउन उचित समझदारी गर्न नजान्नु, अनुचित प्रलोभनमा फस्नु, मुखैमा आएको सम्भावनालाई नकार्नुले पनि नेपालको विकास धीमा भएको हो। आफ्नो देशको विकास गर्न आफ्नै बर्कतले भ्याउँदैन भने अरुले गरिदिन्छु भन्दा पनि वातावरण बनाउन नसक्नु झनै ठूलो उपहास हो।
छिमेकीलाई धनी नबनाई आफ्नो मात्रै आर्थिक प्रगतिले शान्ति दिन सक्दैन भन्ने चिनियाँ मनसायलाई मौकाको रुपमा लिई विकासको यो रफ्तारमा लपेटिन सके नेपालले समयमै काँचुली फेर्न सक्थ्यो। दक्षिण एसियाली अरु साना देशहरु समुद्री रेशमी मार्गबाट लाभान्वित होलान् वा उनीहरु पनि नेपालजस्तै गरिबीमै रुमल्लिएलान् तर भूपरिवेष्ठित नेपालले अवसरबाट चुक्नु भूल हुनेछ। नेपालको विकास नहोस् भनेर नीति निर्मातामाथि लगानी खन्याउने अमूक शक्ति हावी भएको बेला उस्तै आलोचित कर्मचारीतन्त्र।
चीनले अघि सारेको आर्थिक विकासको अभियानलाई अर्को विकासोन्मुख मुलुक भारतले समर्थन नगरेकोजस्तो देखिन्छ र नेपालमा रेल आउँदा आफ्नो सुरक्षा चासो देखाउँछ। मनोवैज्ञानिक डर देखाउनकै लागि कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञलाई रिझाउन खोजेको पनि देखिन्छ। तर भारत आफैंमा घुसघुसे शैलीमा चीनसँगको विकास साझेदारीमा छ। गत जुनदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्षेत्र गुजरातमा भारत-चीन औद्योगिक पार्क निर्माण चलिरहेको छ। सछ्वान् प्रान्तको छङ्ग तुको साना-मझौला लगानी व्यवस्थापन लिमिडेट कम्पनीको अग्रसरतामा सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा आउने गरी अनुमानित एक अर्ब चालीस करोड अमेरिकी डलरको परियोजना चालू छ।
पूर्वी पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा पनि गत अगष्टदेखि नै एम 4 एक्स्प्रेस राजमार्ग परियोजना सुरु भएको छ जुन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकद्वारा पाकिस्तानमा गरिएको पहिलो लगानी हो। यसरी भारत र पाकिस्तानले एक पेटी एक मार्गको आर्थिक अभियानमा कम्मर कस्न थालिसकेका छन्। अझै पनि फरक फरक राजनीतिक स्वार्थमा बाँडिएका दलहरु, संघ संगठनहरु, कर्मचारी संयन्त्र, कमजोर कूटनीतिक पहललाई सुधारेर कम्तीमा विकासका एजेन्डामा एकजुट हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नचाहनु, नदिनु, नआँट्नु नेपालको दुर्दिनकै निरन्तरका रुपमा चित्रण गर्दा अतिशयोक्ति नहोला।
चीनको अगुवाइमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एआईआईबीमा ती देशहरु पनि सहभागी छन्। यही अवधारणामा टेकेर चीन अहिले व्यापक रुपमा वैदेशिक लगानीद्वारा वरिपरिका मुलुकको पनि समृद्धिको ढोका खोल्ने अभियानमा छ। एक पेटी एक मार्ग अर्थात् वान बेल्ट वान रोडबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरु लाभान्वित हुने भएकाले नेपालमा पनि रेल पुग्ने सपना नेपालीले देखेका छन्। तर भूराजनीतिक जटिलताका कारण सो सपना तुहिएला कि भन्ने शङ्का पनि छ।
चिनियाँ लगानीलाई व्यापक तर होसियारीपूर्वक भित्र्याएर नेपालले आर्थिक फड्को मार्ने यो उपयुक्त समय हो। नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारी बनेपछि नेपालले प्रशस्त लाभ लिने कुरा चल्न थालेको वर्षौं भयो तर यी सबै कुरा हुन सकेका छैनन्। नेपालले चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने हो भने चीनले चाहने यी आठ सूत्र अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
१. राजनीतिक स्थिरता
चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालको अस्थिर राजनीतिक स्थितिले कहालिन्छन्। भन्न त भनिन्छ, सरकार परिवर्तनले विकासको कामलाई कुनै असर गरिनुहुँदैन। सरकार र राजनीतिक दलहरुको फरक फरक स्वार्थले गर्दा एक देशसँग गरिएको सम्झौतालाई अर्को सरकारले फेर्ने ल्याकत राखिदिन्छ। एउटा सरकारले राम्रो देखेको सपनालाई अर्कोले तर्क वा कुतर्क गरेर बेकामे सिद्ध गरिदिन्छ। त्यति मात्रै नभएर दलीय भोट बैंक, पार्टीगत आर्थिक लाभांश, नेता तथा कार्यकर्ताको भरणपोषण आदि जायज तथा नाजायज फाइदालाई हेरेर दल र सरकारमा नीति नियम, कानुन बदल्नेसम्मको हैसियत हुन्छ वा अड्काइराख्न सक्ने संयन्त्र हुन्छ। सरकारको आयु अस्थिर हुने भएकाले परियोजनाहरुले काम सम्पन्न गर्नेसम्मको उचित वातावरण पाउँदैनन्। त्यसमाथि कुनै परियोजना निर्माणस्थलमा पुग्ने बित्तिकै मुआब्जा, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, आमा समूह, युवा क्लब, वातावरण समूह, महिला समूह आदिले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकार जिम्मेवार भइदिँदैन। परियोजनाहरु यस्तै झमेलामा अल्मलिन्छन्, सके समाधान गर्छन्, नत्र बिचैमा काम छोडेर फिर्ता जान्छन्।
२.
चीनले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्दा आपसी सम्बन्ध सुमधुर छ कि छैन भनेर विचार गर्दछ। कुनै देशमा लगानी गरियो तर त्यसलाई असफल सावित गर्ने तत्वहरु हावी भएमा चीनले काम गर्दैन। चीनले अहिले सकेसम्मको मेहनत लगाएर आफूद्वारा निर्मित संरचनामार्फत् प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जब चीन विरोधीहरुको बाहुल्यता हुन्छ तब उसले मानसिक वा भौतिक रुपमा परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन। त्यसैले गन्तव्य मुलुकसितको सम्बन्ध राम्रो हुनु चिनियाँ लगानी भित्र्याउने अर्को सर्त हो।
३. सम्बन्धित मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास
नेपाल आर्थिक विकासमा पिछडिएको मुलुक हो। साथै विकासमा हतोत्साहित र आर्थिक हैसियतमा कमजोर पनि ठानिन्छ। नेपालले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन आफू विकासका लागि उत्साही भएको पुष्टी गर्नु जरुरी छ। विगतका अनुभवबाट हेर्दा नेपाल लगानीकर्ताहरुका लागि असुरक्षित, झन्झटिलो र सुस्त मुलुकको रुपमा देखिँदै आएको छ। वर्षौदेखि जस्ताका तस्तै रहेका परियोजनाहरुले नेपाल तीव्र विकासका लागि इच्छुक नभएको सङ्केत गर्दछ।
४. बजारको आकार
नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको स्वतः सर्त हुन जान्छ। नेपालमा कुनै पनि वस्तुको बजार विशाल वा स्थिर छैन। हुम्ला जुम्लाको स्याउ भैंसीको मुखमा जान्छ तर मानिसले उपभोग गर्न नपाउने अवस्था छ। नेपालको सानो बजार भएपनि व्यवस्थापन पक्ष सक्षम भएमात्रै पनि यही सानो बजारलाई लगानीकर्ताले स्वीकार्दछन्, जुन चिनियाँ लगानीकर्ताका हकमा पनि लागू हुन्छ।
५. गन्तव्य मुलुकको उपभोग्य मात्रा
नेपालको कूल जनसंख्या बराबर मानिसहरु चीनको राजधानी बेइजिङमा मात्रै बस्दछन्। नेपालीहरुको क्रयशक्ति बढ्न सकेको छैन भने आम मानिसलाई दुःखजिलो गरेर निर्वाह गर्न नै हम्मे हम्मे छ। चीनद्वारा अघि सारिएको एक पेटी एक मार्गको योजना केवल वाणिज्य तथा व्यापारिक आदानप्रदान मात्र नभएर उत्पादन क्षमता बढाउने बाटो पनि हो। चिनियाँ अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने मात्रै उत्पादन र उपभोगको मात्रालाई बढाउन सकिन्छ।
६. गन्तव्य मुलुकको माग र बजारको अवसर
चिनियाँ व्यवसायले कुनै पनि मुलुकमा लगानी लैजान मुख्यतया बजारको माग र अवसरलाई हेर्दछन्। नेपालमा अभावै अभाव भएकाले मागको ठूलो सम्भावना छ र यहाँ बजारका अनेक सम्भावना छन्। चीनले अनुभवरहित व्यवसायका लागि एक पेटी एक मार्गद्वारा सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा वैदेशिक लगानी छनौटको एक गन्तव्यका रुपमा आफ्ना व्यवसायलाई आकर्षित गरेको बेला नेपालमा त्यस्ता व्यवसायले अनुभव बटुल्ने मौका पनि छ।
७. कम लागत, तुलनात्मक फाइदायोग्य मुलुक
चीनद्वारा अघि सारिएको आर्थिक अभियानबाट अधिकांश देशहरुले मौकाको फाइदा उठाउँदै गएका छन् कति प्रक्रियामा होलान्। लागतका हिसाबले सस्तो मुलुक भएकाले नेपालमा लगानी गर्नु र फाइदा लिनु कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि सुअवसर नै हो। यस्तो अवसर प्रदान गरेर समृद्ध नेपाल सिर्जना गर्ने मौका छ। तर विकासप्रतिको दलीय सामूहिक प्रतिबद्धता व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण नहुँदा सस्तो मुलुक भएर पनि नेपालले अवसरहरु छोप्न सकेको छैन।
८. चिनियाँ उत्पादनको प्रतिष्ठा
नेपालमा नयाँ उखान प्रचलित छ- मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन। यसरी हामीले चिनियाँ उत्पादनको मजाक उडाइरहेका छौं। तर सस्ता चिनियाँ लत्ता कपडा र मालसामानले कैयौं नेपालीहरुको आङ छोपिएको छ, कैयौं वर्गले आफूलाई दयनीय अवस्थाबाट उकासेको छ। गरीब देश भएकाले नेपालका लागि उत्पादित सामग्री कमसल र सस्ता त हुने नै भए। कुनै दिन नेपाल पनि धनी भयो भने महङ्गा चिनियाँ सामग्री निर्यात होलान् र हामीले किन्न सक्ने औकात राखौंला। अनि त्यतिबेला चिनियाँ ब्रान्डका कमसल सामग्रीको मजाक गर्दा सुहाउनेछ।
नेपालमा रेल आउने कुरा सुन्दा नेपालीको मन पुलकित हुन्छ र सपनाको चाङ सिरानीनेर थुप्रिन्छ। चिनियाँ लगानी भित्र्याउन उचित समझदारी गर्न नजान्नु, अनुचित प्रलोभनमा फस्नु, मुखैमा आएको सम्भावनालाई नकार्नुले पनि नेपालको विकास धीमा भएको हो। आफ्नो देशको विकास गर्न आफ्नै बर्कतले भ्याउँदैन भने अरुले गरिदिन्छु भन्दा पनि वातावरण बनाउन नसक्नु झनै ठूलो उपहास हो।
छिमेकीलाई धनी नबनाई आफ्नो मात्रै आर्थिक प्रगतिले शान्ति दिन सक्दैन भन्ने चिनियाँ मनसायलाई मौकाको रुपमा लिई विकासको यो रफ्तारमा लपेटिन सके नेपालले समयमै काँचुली फेर्न सक्थ्यो। दक्षिण एसियाली अरु साना देशहरु समुद्री रेशमी मार्गबाट लाभान्वित होलान् वा उनीहरु पनि नेपालजस्तै गरिबीमै रुमल्लिएलान् तर भूपरिवेष्ठित नेपालले अवसरबाट चुक्नु भूल हुनेछ। नेपालको विकास नहोस् भनेर नीति निर्मातामाथि लगानी खन्याउने अमूक शक्ति हावी भएको बेला उस्तै आलोचित कर्मचारीतन्त्र।
चीनले अघि सारेको आर्थिक विकासको अभियानलाई अर्को विकासोन्मुख मुलुक भारतले समर्थन नगरेकोजस्तो देखिन्छ र नेपालमा रेल आउँदा आफ्नो सुरक्षा चासो देखाउँछ। मनोवैज्ञानिक डर देखाउनकै लागि कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञलाई रिझाउन खोजेको पनि देखिन्छ। तर भारत आफैंमा घुसघुसे शैलीमा चीनसँगको विकास साझेदारीमा छ। गत जुनदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्षेत्र गुजरातमा भारत-चीन औद्योगिक पार्क निर्माण चलिरहेको छ। सछ्वान् प्रान्तको छङ्ग तुको साना-मझौला लगानी व्यवस्थापन लिमिडेट कम्पनीको अग्रसरतामा सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा आउने गरी अनुमानित एक अर्ब चालीस करोड अमेरिकी डलरको परियोजना चालू छ।
पूर्वी पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा पनि गत अगष्टदेखि नै एम 4 एक्स्प्रेस राजमार्ग परियोजना सुरु भएको छ जुन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकद्वारा पाकिस्तानमा गरिएको पहिलो लगानी हो। यसरी भारत र पाकिस्तानले एक पेटी एक मार्गको आर्थिक अभियानमा कम्मर कस्न थालिसकेका छन्। अझै पनि फरक फरक राजनीतिक स्वार्थमा बाँडिएका दलहरु, संघ संगठनहरु, कर्मचारी संयन्त्र, कमजोर कूटनीतिक पहललाई सुधारेर कम्तीमा विकासका एजेन्डामा एकजुट हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नचाहनु, नदिनु, नआँट्नु नेपालको दुर्दिनकै निरन्तरका रुपमा चित्रण गर्दा अतिशयोक्ति नहोला।
0 comments:
Post a Comment